Image credit:WIX
गोवंशहत्याबंदी कायदा आणि त्याचे परिणाम महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी जनावरांचे बाजार भरतात.आमच्या नगर जिल्ह्यात वाळकीला, बोधेगावला, राशीनला, लोणीला, घोडेगावला, काष्टीला भरणारे आठवडे बाजार जनावरांच्या व्यापारासाठी प्रसिद्ध आहेत. एकेकाळी कोटींनी उलाढाल होणारे बाजार भाकड गाई सारखेच भाकड झालेत.
सगळ्या महाराष्ट्रात बाजारात जनावर विकायला गेल तर गिऱ्हाईक नाही, असलच तर अगदीच शुल्लक भाव मिळतोय, भाकड गाई विकून नव्याने दुभती जनावर घेण्याच चक्र पूर्णपणे थांबलंय , ह्याला कारणीभूत असणारा सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचा गोवंश हत्याबंदी कायदा.
व्यक्तिगत पातळीवर भावनेच्या भरात घेतलेला निर्णय अंगलट आला तरी तो त्या व्यक्तीपुरता मर्यादित असतो पण सरकारी पातळीवर भावनेच्या आहारी जाऊन घेतलेला निर्णय लाखो लोकांच्या जीवनावर वेगवेगळ्या तऱ्हेने कसा प्रतिकूल परिणाम करतो ह्याच उत्तम उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचा गोवंश हत्याबंदी कायदा.घटनात्मक पातळीवर बघायला गेल तर हा सरळ सरळ व्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच आहे घटनेने भारतीय नागरिकाला आहार ,विहार , विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. अशावेळी तुम्ही अमुक गोष्ट खाऊ नका अस सांगणार सरकार कोण ? एखाद्या विशिष्ट समुदायाच्या भावना दुखावतात म्हणून तुम्ही कायदा करता आणि दुसऱ्याच्या भावना दुखावता ? मग हा असला कायदा काय कामाचा ? न्यायालयात ह्या कायद्याला दिलेलं आव्हान पाहता हा कायदा न्यायालयात किती टिकू शकेल ह्याची शंकाच आहे.
सामाजिक पातळीवर आणि आरोग्याच्या बाबतीत पाहायला गेल तरी ह्या कायद्याचा फोलपणा लक्षात येतो.
मुस्लीम , भटक्या जाती , मागासवर्गीय , बौध्द धर्मीय आणि हिंदू समाजातल्या अनेक समुदायात गोवंशाच मटण सर्रास खाल्ल जात. बोकड , मेंढी किंवा कोंबडी च्या मांसापेक्षा निम्म्या पेक्षा कमी किमतीत हे मांस उपलब्ध होत आणि प्रथिन मिळवायला हा उत्तम उपाय आहे.
आभाळाला भिडलेले पालेभाज्या आणि इतर भाज्यांचे भाव पाहता दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असलेल्या माणसाला ७०-१०० रुपयात पोटभर जेवण मिळत असेल तर त्याने गोवंश मांसाचा पर्याय स्विकारला तर त्यात नवल ते काय ?
बर एकदा गोवंश मांसबंदी झाली कि ह्या लोकांना भाजीपाला खाण्याशिवाय पर्याय नाही , म्हणजे पुन्हा आहे ती महागाई अजून वाढणार आणि भाजीपाला अजून महाग होणार.
मग आर्थिकदृष्ट्या ज्यांची ऐपत नाही महाग भाजीपाला खरेदी करण्याची त्यांनी पोषक अन्न घेऊच नये आणि जगूच नये असा तरी फतवा काढावा एकदा सरकारने.
असा कायदा आणून सरकारने सरळ सरळ ह्या आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्गाच्या पोटावर पाय दिलेला आहे.
ह्या गोवंशाच्या जनावरांच्या उपयोगाच आणि व्यापाराच अर्थकारण काय सांगत ?
भारताची बीफ निर्यात ( ज्यात म्हशीचे मांस अंतर्भूत नाही) २०१२-१३ मध्ये ११ लाख मेट्रिक टन बीफ निर्यात केलीय ज्याची किंमत १७४१२ कोटी रुपये आहे. २०१३-१४ मध्ये १४.४९ लाख मेट्रिक टन बीफ निर्यात केलीय ज्याची किंमत २६४५७ कोटी रुपये आहे. २०१४-१५ मध्ये १४.७५ लाख मेट्रिक टन बीफ निर्यात केलीय ज्याची किंमत २९२८२ कोटी रुपये आहे.
जर सरकारला गोवंश हत्याबंदी धार्मिक आधारावर खरोखर करण्याची इच्छा असेल तर थेट सगळ्या देशात लागू करावी आणि वरचे निर्यातीचे आकडे थेट शून्यावर आणावेत.
हि निर्यात नेमकी होते कुठून ? जिथे हत्याबंदी कायदा नाही तिथून खरेदी करून, किंवा भाकड जनावर वाहतूक करून त्या बंदी नसलेल्या राज्यात नेऊन, बर हत्याबंदी असलेल्या भागात जनावर खरेदी करायची कुणाची हिंमत नाही, खरेदीदार नाहीत त्यामुळे विक्री करायचा प्रश्नच नाही.
आणि हा मांसाच्या व्यापाराचा आर्थिक आकडा फक्त मांसाचा आहे.गाईच्या शरीराच्या एकूण वापराच्या फक्त ३० टक्के, होय फक्त ३० टक्के. मग उरलेल्या ७० टक्क्यात काय येत.
गाईच्या शिंग आणि खुरांचा उपयोग कृत्रिम अलंकार , कोटाची बटण आणि अग्निशमन यंत्रात वापरल्या जाणाऱ्या पावडर मध्ये होतो.
गाईच्या हाडांचा उपयोग साबण, टूथपेस्ट, साखरेला अधिक शुभ्र करण्याच्या प्रक्रियेत होतो. गाईच कातड बूट, चपला, ब्याग, बेल्ट करायला वापरल जात, त्यापासून तयार होणार जिलेटीन जेली व अन्य खाद्यपदार्थात होतो, औषधी कॅप्सूल च आवरण ह्याच जिलेटीन पासून बनवल जात.
गाईच्या रक्तापासून तयार होणार सिरम हिमोग्लोबिन आणि आयर्न टोनिक बनवायला वापरल जात तसच बूट पोलिश मध्ये वापरल जात.
गाईची चरबी खारी आणि बिस्कीट कुरकुरीत करायला वापरली जाते. पेंटिंग चे ब्रश आणि डस्टर आणि वेगवेगळे ब्रश गाईच्या शेपटीच्या केसापासून बनवले जातात. गाईच्या ग्रंथी पासून वेगवेगळी प्रतिजैविक बनवली जातात ( इन्सुलिन , ट्रीपटेन , हेपेरीन , पेप्सीन ) गाईच्या आतड्यापासून सर्जरी मध्ये टाके घालण्याचा दोरा तयार होतो, टेनिस च्या रेकेट चा धागा , व्हायोलिन च्या तारा आणि अन्य संगीत वाद्यात वापरल जात.
असे गाईचे उपयुक्त पशु म्हणून असणारे अन्य उपयोग आहेत ज्यावर शेकडो नव्हे हजारो लाखो लोकांचे रोजगार, उद्योग व्यवसाय अवलंबून आहेत.
गोवंश हत्याबंदीच हे खूळ धार्मिक कारणाच्या आडून केलेलं वेगळ षडयंत्र आहे हे मी म्हणतोय ते एवढ्यासाठी. आणि ह्या कटाचे बळी आहेत मुस्लीम आणि ग्रामीण भागातले शेतकरी.
हे सरकार शेतकऱ्याच्या मुळावर उठलेल सरकार आहे ते एवढ्यासाठी. आणि हा हजारो लाखो कोटींचा व्यवसाय असणारा बीफ च्या निर्यातीचा आणि गाईच्या उरलेल्या अंगाच्या व्यवसायाचा खेळ सरकार मोडू देत नाहीये. आजही बीफ निर्यात चालू आहे, आणि वर उल्लेख केलेले सगळे व्यवसाय सुद्धा चालू आहेत.
ह्या सगळ्या हुच्च लोकांना जर खरोखर गाय माता म्हणून उरबडवे पणा करायचा असेल तर आधी केंद्र सरकारला सांगून संपूर्ण बीफ निर्यात बंद करावी. अशी निर्यात बंद केली आणि गोवंश कत्तल बंद केली कि मग कसे लाखोनी उद्योगपती, कामगार आणि गुंतवणूकदार उरावर बसतील ते समजेल.
शास्त्रीयदृष्ट्या पाहायला गेल तरी हा कायदा अजिबात टिकणारा नाही. जंगलातल्या अन्नसाखळीत वाघाच स्थान महत्वाच आहे. “जीवो जीवस्य जीवनम“ लहान कीटक, फुलपाखरू, मधमाशी पासून वाघापर्यंत सगळे एकमेकांवर अवलंबून आहेत.
माणसाची अशीच अन्नसाखळी आहे. माणूस शाकाहारी आहे तसाच मांसाहारी सुद्धा आहे. मांसाहार करणारे बहुतांशी गोवंश, शेळ्या, मेंढ्या, डुकर, कोंबड्या आणि मासे खातात. जमिनीवर रहाणारे प्राणी माळरानावर असलेल गवत खातात आणि काही प्रमाणात खास प्राण्यासाठी पिकवलेला चारा खातात.
भारतापुरता विचार केला तर ग्रामीण भागात पाळीव गुर चरायला माळरानावर जातात जिथे शेती होत नाही. ह्या माळावर उगवणारा चारा नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत म्हणजे पावसावर उगवतो , त्याला वेगळ काही सिंचन केल जात नाही.
गोवंश बंदी नंतर असणारे प्राणी जिवंत ठेवायला हा माळरानावर असलेला उपलब्ध चारा अपुरा पडेल आणि जनावर उभ्या पिकात घुसतील. बर हिंसा नको म्हणून हे प्राणी जर मारता येत नसतील तर ह्या गोवंशातल्या प्राण्यांची संख्या अनियंत्रितपणे वाढेल.
खाण्यासाठी त्यांच अतिक्रमण जस शेतीवर होईल त्याचबरोबर ह्या पाळीव प्राण्यांच्या संयोगाने होणारे आजार पण माणसात वाढतील.
ह्या भाकड जनावरांना रोज खायला लागणारा ३० किलो चारा आणि ६० लिटर पाणी ह्याचा हिशोब केला तर वर्षाला ३५००० रुपये एका भाकड जनावराला लागतील ज्याची कुठलीही तरतूद सरकारने केलेली नाहीये.
आणि हा चारा कायद्याच्या बडग्याने विकत घ्यायचा ठरला तरी चाऱ्याच उत्पादन कायम असल्यामुळे दुभत्या आणि कामाच्या जनावराच्या तोंडून घास हिसकावून भाकड जनावराला पोसण भाग पडणार आहे.
दुसरा अतिशय गंभीर असणारा भाग म्हणजे ह्या भाकड जनावाराकडून उत्सर्जित होणारा मिथेन वायू जो पर्यावरणाला अतिशय घातक असून कार्बन डायऑक्साईड पेक्षा २१ पट जास्त उष्णता निर्माण करतो जो ग्लोबल वार्मिंग ची समस्या अजून गंभीर करणार आहे.
जगातल्या पशुंकडून होणाऱ्या मिथेन वायूच्या उत्सर्जनपैकी १३ टक्के वायू फक्त भारतीय पशु निर्माण करतात आणि ह्या कायद्याने हे प्रमाण अजून वाढेल.
पृथ्वी तापून , पर्यावरण बिघडून, समतोल नष्ट होऊन पावसाच प्रमाण घटल तरी चालेल, रोगराई निर्माण झाली तरी चालेल, उष्णतेने माणस मेली तरी चालतील पण धर्म टिकला पाहिजे.
ह्या पाळीव प्राण्यांना मांसाचा स्त्रोत म्हणून वापरताना असेलेली आर्थिक बाजूही लक्षात घ्यायला हवी.
गोवंशातले प्राणी जेव्हा शेतीच्या कामाला किंवा दुध द्यायला निकामी ठरतात तेव्हाच त्यांची विक्री होते आणि आलेल्या पैशातून नवीन जनावरांची खरेदी होऊन चक्र सुरु राहत.
गोवंश पालन भारतात ग्रामीण भागात शेतीला जोडधंदा म्हणून केल जात आणि काही ठिकाणी अल्पभूधारक शेतकरी आपल संपूर्ण कुटुंब ह्याच व्यवसायावर जगवतो. दुभती जनावर दुध देतात त्यांच्या दुधाच्या विक्रीतून आलेला पैसा चरितार्थ चालवायला उपयोगी पडतो. बैल आणि गोऱ्हे विक्री करून त्यापासून आलेला पैसा पुन्हा नवीन दुभत्या गाई विकत घ्यायला वापरला जातो आणि हे अर्थचक्र चालू राहत.
पुन्हा शेतकऱ्यावर केला जाणारा आरोप म्हणजे पोटच्या पोरासारखी वाढवलेली जनावर कशी विकता ? मुळात भाकड झालेली गाय विकताना शेतकरी काही आनंदाने विकत नाही, पण स्वतःच्या जगण्याचा प्रश्न आणि आर्थिक रेटा असा असतो कि दुसरा पर्याय उरत नाही.
घरच्या गाईला कालवड झाली तर ती घरीच राहते, पण गोऱ्हा झाला तर ठराविक वयात त्याला विकाव लागत कारण आता बैलाच्या मदतीने शेतीची मशागत परवडत नाही. यांत्रिक पद्धतीने शेती केली जात असताना बैल संभाळण कठीण होऊन जात.
ह्या कायद्याने जनावर बाजारात विकून नवीन दुभती जनावर घेण्याचा मार्गच आता बंद झालेला आहे. ह्याही बाबतीत सरकारच धोरण अनाकलनीय आहे.एकीकडे सरकार शेतीपूरक उद्योगांना अनुदान देत , सोसायट्या , जिल्हा बँका , जिल्हा परिषद गाई बैल घ्यायला कर्ज देतात. पण जर हे जनावर खरेदी विक्री च चक्रच ठप्प झाल तर ह्या योजनेला अर्थ तरी काय राहिला ?
भावनिक पातळीवर सरकार दबाव आणून हा कायदा करणाऱ्या लोकांची काही आवडती गृहीतक आणि सिद्धांत आहेत.
गोमुत्र आणि शेण ह्यापासून खत आणि कीटकनाशक तयार करण. मुद्दलात हे ज्ञान जन्मल्यापासून शेतीत असलेल्या माणसांना अजिबातच नसेल का ? कि असले उद्योग आधी झालेच नाहीत का? पण भाकड जनावर पोसण्याचा खर्च आणि ह्या गोमुत्र आणि शेणाच्या व्यवसायातील उत्पन्न ह्याचा मेळ बसतो का ह्याचा कुणीही विचार करत नाही. दुसर आवडत गृहीतक किंवा समाधान म्हणजे आम्ही गोमातेच्या रक्षणार्थ काहीही करायला तयार आहोत.
अस म्हणून गोशाला काढून भाकड गाई बैल सांभाळायची तयारी दाखवण. ह्या भाकड गाई आणि बैल काही हवेवर जगणार नाहीत, ह्यांना चारा आणि पाणी लागणार कि नाही ?
चारा ? चारा आम्ही बाजारातून विकत घेऊ. मग बाजारात येणारा चारा तुम्ही विकत घेणार असला तर मागणी पुरवठा गणितानुसार चार्याचे भाव वाढणार. गोशालेला सरकारी अनुदान असेल किंवा दानशूर लोकांची देणगी असेल, त्यांना वाढीव किमतीला चारा घेण परवडेल एकवेळ, पण ज्या शेतकऱ्याकडे दुभती जनावर आहेत त्याने मार्केट कमिटीत येऊन चार्याचे भाव बघितले तर त्याला झीट येऊन पडेल.
मग दुभती जनावर जगवायला त्याने चारा घ्यावा तरी कुठून ? म्हणजे दुभती जनावर चारा नाही म्हणून खायला महाग होऊन मरणार आणि त्यांच्या वाट्याचा चारा जास्ती किमतीला घेतला म्हणून भाकड जनावर जगणार ? हा न्याय अकलेच्या बाहेरचा आहे.
कुठल तरी पाणी तुम्ही वळवून ह्या जनावरांना देणार आहात म्हणजे शेतीच तरी पाणी वळवणार नाहीतर पिण्याच तरी वळवणार, म्हणजे तुमच्या भावनेच्या खेळासाठी तुम्ही शेतीच नुकसान करणार आणि माणसांना प्यायला पाणी मिळू देणार नाही असच ना ?
या कायद्याच्या बाजूने बोलणारे भावनिक कढ काढून " म्हातारे आईबाप आपण कसायला विकतो का ? " म्हणून प्रश्न विचारतात.
हे भावनिक आवाहन खर असेल तर भारतात अजूनही वृद्धाश्रम अस्तित्वात का आहेत ? वृद्धाश्रम शहरात आहेत आणि ग्रामीण भागात का नाहीत ? शेतकरी कुटुंबातली माणस आईबापांना वृद्धाश्रमात नेऊन ठेवतात का ?
मग हे असे भावनिक कढ काढायचे असतील तर शेतकऱ्यांनी हि भाकड जनावर थेट या शहरी धर्मरक्षकांच्या सदनिकेत आणि बंगल्यात का बांधून ठेवू नयेत ?
हा कायदा सरकारच्या एका खात्याच्या धोरणांना छेद देतो हे ठाऊक आहे का ? सरकारचा पशुसंवर्धन विभाग शेतकऱ्यांना पशुपालन करायला प्रोत्साहन देण्यासाठी बैल, गायी विकत घ्यायला कर्ज देतो.शेतकरी भाकड जनावर विकून त्यात काही पैसे स्वतःचे, काही सरकारी योजनेतले कर्ज घेऊन नवीन जनावर विकत घेतो. या कायद्याने हि भाकड जनावर विकली जाण्याची प्रक्रिया ठप्प झालेली आहे, मग नवीन जनावर विकत घ्यायला पैसे कुठून आणायचे हा साधा प्रश्न कायदा करणाऱ्या लोकांना पडत नाही.
शेतकऱ्यांना बळीराजा वगैरे म्हणून कौतुक करून हरबऱ्याच्या झाडावर चढवण्यापेक्षा महाविकास आघाडी सरकारने हा कायदा रद्द करून दुधाचा धंदा वाचवावा आणि शेतकऱ्यांना उपयुक्त असलेला जोडधंदा पुन्हा सुरळीत चालेल याची व्यवस्था करावी.
मग काही माणसांच्या भावनांच्या आहारी जाऊन हजारो शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देऊन, गरिबांच्या ताटातले अन्न हिरावून घेऊन सरकार कोणत्या तोंडाने आम्ही तुम्हाला लोककल्याणकारी राज्य देणार अस सांगत आहे ?
आनंद शितोळे
댓글