महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीची तारीख आज पासून पुढे कधीही जाहीर होऊ शकते. कारण राज्यातील महायुती सरकारला निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्यात विविध विकास कामांची उद्घाटने भूमिपूजने , शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करायचे होते. विशेष म्हणजे मुंबईतील पहिल्या भूमिगत मेट्रो चे उद्घाटन करायचे होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यात पंतप्रधांनांचा हा कार्यक्रम करायचा होता. तो शनिवारी झाला. त्यामुळे आता कधीही निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. एकदा आचारसंहिता लागू झाली की मग विकास कांमाचे निर्णय घेता येत नाहीत तसेच उद्घाटने, भूमिपूजन सोहळे ही घेता येत नाहीत. त्यामुळेच पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमासाठी निवडणुकीची घोषणा झाली नाही. तसे गेल्या काही दिवसांपासून निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने अनेक विकास कांमाच्या घोषणा केल्या. त्या साठी तरतुदी केल्याचे जाहीर केले. १५ ऑगस्ट पासून राज्यातील २१ ते ६० वर्षा पर्यंतच्या बहिणींना महिना दिड हजार रुपये या प्रमाणे आतापर्यंत ४५०० रुपये प्रत्येक बहिणीला मिळाले आहेत. खरे तर या सर्व योजना ,विकास कामे सतत ५ वर्षाच्या कार्यकाळात सुरू राहणे किंवा करणे अपेक्षित आहे. नव्हे ते सुरू राहिले पाहिजेत. पण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जेव्हा या योजना सुरू होतात, विकास कामांच्या घोषणा होतात, उद्घाटने, भूमीपुजने होतात तेव्हा तो चर्चेचा विषय होतो ती चर्चा अर्थात नकारात्मक होते. राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेच्या काही कामांचा भुमिपूजन समारंभही काल रविवारी दुपारी १२ वाजता एक आणि संध्याकाळी ६ वाजता एक असे दोन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ही भूमीपुजने होणार होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री दीपक केसरकर, पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार होते. तर मालाड (पश्चिम) येथील मीठ चौकी, जोड मार्गावरील उड्डाणपुलाची एक मार्गिका आणि नवीन बांधलेल्‍या मालवणी टाऊनशिप महानगरपालिका शालेय इमारतीचे लोकार्पण उत्तर मुंबईचे खासदार व केंद्रीय वाणिज्‍य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते करण्यात येणार होते. या कार्यक्रमाला राज्‍याचे कौशल्‍य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्‍यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरे जिल्हा पालकमंत्री . मंगल प्रभात लोढा, शालेय शिक्षण, मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्हा पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार अस्‍लम शेख, आमदार श्री. योगेश सागर, आमदार सुनील शिंदे, आमदार श्री. राजहंस सिंह, इतर सन्माननीय लोकप्रतिनिधी यांना सोहळ्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले यांना निमंत्रित करण्यात आले.होते. अर्थात पालिकेचा कार्यक्रम असल्यामुळे या दोन्ही कार्यक्रमांना महानगरपालिका आयुक्‍त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, आणि त्यांचे संबधित अधिकारी उपस्थित राहणार होते. पण हे दोन्ही कार्यक्रम राज्य सरकारने हायजॅक केले होते. कारण या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची छायाचित्रे होती.
प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी, व्हिडिओग्राफर, छायाचित्रकार यांनी या कार्यक्रमाच्या वार्तांकनासाठी उपस्थित राहावे.असे मेसेज करण्यात आले होते. पण का कुणास ठावूक रविवारचे हे दोन्ही कार्यक्रम मुंबई महानगर पालिका प्रशासनाने रद्द केल्याचे निरोप प्रसार माध्यमांना धाडले. व पुढे घेण्यात येईल असे निरोपात म्हटले आहे. या "अचानक रद्द" मुळे सर्वांच्या भुवया वर गेल्या. कार्यक्रम रद्द करायला वेळ लागत नाही पण त्याचे नियोजन करण्यासाठी महिनाभर तयारी करावी लागते.पैसा खर्च होतो. पण हे कार्यक्रम अचानक रद्द केल्यामुळे हे परिश्रम व पैसे वाया गेले आहेत. खरे तर.पालिकेची विकास कामे हा काही विधानसभेच्या निवडणुकीचा विषय होऊ शकत नाही. ही बाब २३ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या अंकात लिहिलेल्या "पालिकेच्या कामावर विधानसभा निवडणूक" या शिर्षका खालील लेखात नमूद केले होते. महायुती सरकार मुंबई महानगरपालिकेच्या कामांचा आधार आणि पैशांचा वापर करताना दिसून येत असल्याचे लेखात म्हटले होते. त्यांची अनेक उदाहरणे दिली होती. नको तिथे पालिकेचा पैसा खर्च करण्यात भाग पाडण्यात आले होते. त्यामुळे पुढे मुंबईकरांच्या खिशाला चाट पडणार आहे. असे ही म्हटले होते. या लेखाची दाखल घेऊन कार्यक्रम रद्द करण्यात आले असे मुळीच म्हणायचे नाही. मात्र हा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या मागे नक्कीच गंभीर राजकीय कारण असू शकते. पण ते जाहीर करायला सरकार आणि पालिका ही धजावत नाही.मात्र या आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी वेगात सुरु आहेत. देशातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांकडून सातत्याने महाराष्ट्राचे दौरे सुरु आहेत. शनिवारी काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांचाही कोल्हापूर दौरा पार पडला. यावेळी त्यांनी कसबा बावडा येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले. निवडणुकीतही अनेक नेते प्रचारासाठी हजेरी लावतील. आणि एक दुसऱ्यावर वैयक्तिक तसेच पक्षावर टीका करतील. या पलीकडे त्यांचा प्रचार नसेल.
हे प्रश्न महत्त्वाचे खरे तर निवडणुकीच्या.काळात प्रत्येक पक्ष वारेमाप आश्वासने मतदारांना देत असतो.पण निवडून आल्यानंतर त्या सर्वच प्रश्नांची सोडवणूक होते असे नव्हे.पण लोकसभा काय किंवा विधानसभा काय या निवडणुकीत लोकांचे, त्यांच्या वैयक्तिक प्रश्नांची सोडवणूक मात्र कधी होत नाही. देशात अनेक प्रश्न पडले आहेत. ते सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनाशी निगडित असे प्रश्न आहेत. बेरोजगारी, महागाई, १९१७ पासून लागू करण्यात आलेला जी एस टी, भ्रष्टाचार , कामगारांचे हक्क हिरावून घेतल्यामुळे तसेच कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे कामगार हताश झाला आहे. शिक्षण सक्तीचे व मोफत मिळाले पाहिजे, शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरी मग ती कोणत्याही खात्यात असो. ती लागण्यासाठी होणाऱ्या परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही त्याला कामावर रुजू होण्याआधी लाखो रुपये लाच म्हणून द्यावे लागतात. मग ती कारकुनाची नोकरी असेल किंवा लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर एखाद्या अधिकार पदाची वा तलाठ्याची असेल. यातून स्थानिक स्वराज्य संस्था सुद्धा.सुटल्या नाहीत.
बँकेतुन कर्ज काढून मुलगा शिक्षण घेतो. मग नोकरी लागण्यासाठी इतके लाखो रुपये तो आणणार कुठून? समजा त्याने कर्ज काढून ते पैसे लाच म्हणून दिले तरी ते पैसे वसूल करण्यासाठी तो मुलगा भ्रष्टाचार करतो.व डोक्यावर असलेले कर्ज फेडतो. त्यामुळेही भ्रष्टाचार करण्याची पद्धत अशीच पुढे चालू राहिल्याने आज भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. कुणी लाच मागत असेल तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कळवा असे सांगितले जाते.पण नोकरी मिळवणे ही त्या मुलाची प्रथम गरज असते. त्याला ती नोकरी गमवायची नसते. त्यामुळे त्याला नाईलाजाने हे पैसे द्यावे लागतात.व नोकरी मिळवावी लागते. तक्रार करून नोकरीवर त्याला पाणी सोडायचे नसते. पण हे लाच मागणारे कोण असतात? त्यांना कोण अधिकार देतात? ३ वर्षाने की ६ वर्षाने कर्मचाऱ्यांची बदली होते मग ती त्याच इमारतीमधील दुसऱ्या विभागात किंवा बाहेर लांब कुठे तरी बदली होते. ती लांबची बदली नको असेल तरी संबधित अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागतात. मग तो अधिकारी त्या कर्मचाऱ्यांची पोस्टिंग अन्य ठिकाणी कागदावर दाखवतो पण प्रत्यक्षात तो पूर्वीच्याच ठिकाणी काम करतो. असेही या सरकारी विविध खात्यात चालते. ही पद्धत कुठे तरी थांबली पाहिजे. शाळा, महाविद्यालये, तंत्र शिक्षण या ठिकाणी प्रवेश घेण्यासाठी लाखो रुपये डोनेशन मागितले जाते. शिक्षणाचा अनेक लोकांनी बाजार मांडला आहे. यात राजकारणी सुद्धा आहेत. ही डोनेशन देण्याची पद्धत बंद व्हायला हवी, ओषधे स्वस्त व विना जी एस टी मिळायला हवी, ओषधे इतकी महाग झाली आहेत की, ती विकत घेणे रुग्णांना परवडत नाहीत. ओषधकंपन्या ३०० ते ४०० पट किंमत एमआर पी म्हणून लावतात या कंपन्यां वर जसे अन्न व ओषध प्रश्नाचे लक्ष नसते तसे आज कुठलेही फळं, दूध, धान्य, भाजी पाला पिकवण्यासाठी रसायन मिसळले जाते. त्यामुळेच.लोकांना नवीन नवीन आजाराने ग्रासले आहेत. त्यावरही कुणाचे नियंत्रण नाही.
त्यामुळे माणसं त्रस्त झाली आहेत. पालिका व सरकारी रुग्णालयात रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते त्यामुळे नंबर येईपर्यंत रुग्ण अर्धमेला होतो.तर खाजगी रुग्णालयात रुग्ण गेला की, लाखो रुपये बील करतात. साधी एखादी रक्ताची चाचणी करायची हटले तरी हजारो रुपये घेतले जातात. त्यामुळे सर्व सामान्य माणसाने उपचार घ्यावेत तरी कुठून? सर्वसामान्य माणसांच्या जीवन जगण्याच्या व मरणाच्या या प्रश्नांकडे कुणी लक्षच देत नाहीत. या प्रश्नांची कुणी गंभीर पणे दखल कोणत्याही निवडणुकीत राजकीय पक्ष घेताना दिसत नाही. याची दखल विरोधी पक्ष ही घेत नाही. ही दाखल घेतली जावी म्हणून लोकांनीच कंबर कसली पाहिजे. व भ्रष्टाचार, भेसळ, महागाई, डोनेशन, मोफत शिक्षण या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यास सरकारला भाग पाडले पाहिजे. तरच माणसाचे जगणे सुसह्य होईल.इतके मात्र खरे.
सुनील शिंदे
Comments